केंद्रीय बिल ने राज्य खनिज कर पर रोक लगाई, विपक्ष ने समिति समीक्षा का आग्रह किया

संसद में सरकार ने एक बिल पेश किया है जो राज्यों को खनिजों पर कर लगाने से रोक देगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य खनिज उद्योग को सरल बनाना और निवेश को बढ़ावा देना है।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक लागत घटाएगा और केंद्रीय खनिज नीति के अनुरूप होगा, जबकि राजस्व को वैकल्पिक तरीकों से राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

विपक्षी दल, जैसे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ने इस बिल से राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर असर पड़ने की चिंता जताई है और समिति द्वारा विस्तृत जाँच की मांग की है।

बिल को अब एक समिति को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ही इसे मतदान के लिए पेश किया जाएगा, जिससे यह तय होगा कि क्या राज्यों को खनिज कर लगाने का अधिकार रहेगा।