बिहार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति गठित, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश अध्यक्ष

पटना, बिहार – विभिन्न राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा लंबे समय तक चल रहे विरोधों के प्रत्युत्तर में बिहार सरकार ने बुधवार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष पद पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश को सौंपा गया, जिससे सुधार प्रक्रिया में न्यायिक निगरानी का संकेत मिलता है।

समिति को मौजूदा परीक्षा पैटर्न, पात्रता मानदंड और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। यह अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए पारदर्शिता, समय‑सारिणी और निष्पक्षता संबंधी मुद्दों की जाँच कर सरकार को कार्यान्वयन योग्य सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह पहल परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और अभ्यर्थियों के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए है। समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद सरकार सुझाए गए परिवर्तनों को लागू करने पर विचार करेगी।

कोचिंग संस्थानों और छात्र संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्वतंत्र समीक्षा से बिहार की भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता में सुधार होगा।