उत्तर प्रदेश सरकार ने डीए 63% तक बढ़ाया, 4 महीने का पीएफ बकाया दिया गया

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए डीए (डियरनेस अलाउंस) को 63 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही, चार महीने के बकाया भुगतान को सीधे कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खातों में जमा किया जाएगा, जिससे लंबित रक़म का निपटारा हो सके।

यह कदम राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करेगा, जो कई महीनों से बकाया का इंतजार कर रहे थे। बकाया को पीएफ में जमा करने से प्रक्रिया सरल होगी और भविष्य में देरी की संभावना कम होगी।

यह घोषणा राज्य के कर्मचारियों विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के माध्यम से सार्वजनिक की गई है। कार्यान्वयन की सटीक तिथि अभी स्पष्ट नहीं की गई है, पर यह कदम कर्मचारियों की वेतन‑संबंधी चिंताओं को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डीए में यह वृद्धि मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखकर की गई है, जिससे कर्मचारियों की जीवनयापन लागत में मदद मिलेगी। पीएफ में बकाया जमा करने से कर्मचारियों की दीर्घकालिक बचत भी मजबूत होगी।

कुल मिलाकर, यह घोषणा कर्मचारियों के संघों और प्रतिनिधियों द्वारा सराही गई है, जिन्होंने समय पर बकाया और उच्च भत्ते की माँग की थी।