संघ ने मेघालय सरकार से 1 अक्टूबर से संशोधित VDA व न्यूनतम वेतन जारी करने का आग्रह किया

ऑल‑इंडिया जतीया मज़दूर रेलवे वर्कर्स & लेबर यूनियन (AJMRW&LU) ने मेघालय राज्य सरकार से संशोधित वैरिएबल डियरनेस अलाउंस (VDA) और न्यूनतम वेतन के नए मानक 1 अक्टूबर से लागू करने की औपचारिक अपील की है। यूनियन का कहना है कि मौजूदा भत्ते महंगाई और जीवनयापन लागत में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रख पा रहे हैं, जिससे कामगारों की आय घट रही है।

यूनियन ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि VDA और वेतन संरचना की समय पर घोषणा करना आवश्यक है, ताकि विशेषकर रेलवे और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को वेतन में गिरावट का सामना न करना पड़े। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि संशोधित दरों को सभी संबंधित विभागों और नियोक्ताओं तक नई वित्तीय तिमाही शुरू होने से पहले पहुंचाया जाए।

मेघालय के श्रम विभाग ने अभी तक इस मांग पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यदि सरकार इन संशोधनों को मंजूरी देती है, तो यह कदम राज्य के हजारों कामगारों को प्रभावित करेगा और उनकी आय को वर्तमान लागत‑ऑफ़‑लिविंग सूचकांकों के अनुसार समायोजित करेगा।

यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर वेतन नीतियों को अद्यतन करने की व्यापक चर्चा के बीच आई है। मेघालय का मामला अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है, इसलिए इसे बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है।

यदि सरकार ने अनुरोधित संशोधित VDA और न्यूनतम वेतन जारी कर दिया, तो ये परिवर्तन 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र में भविष्य की वेतन वार्ताओं के लिए एक मानक स्थापित होगा।