पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्यों पर MHA नीतियों को लागू न करने के लिए आलोचना की

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय (PHHC) ने आज एक कड़ी बयान जारी किया, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ सरकारों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MHA) के निर्देशों को लागू न करने का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने बताया कि राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के दिशानिर्देशों को अपनाने में विफलता दिखाई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। PHHC ने चेतावनी दी कि यदि अनुपालन जारी रहता है तो कानूनी जांच और संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह निर्णय उत्तरी भारत में स्वास्थ्य सुधारों के असमान कार्यान्वयन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।