सिक्किम के विधायी डिजिटलीकरण के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य, संसद पैनल ने कहा

सिक्किम सरकार की विधायी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण योजना की समीक्षा के लिए एक संसदीय निरीक्षण पैनल ने हाल ही में बैठक की। पैनल ने कहा कि डिजिटल उपकरण कानून निर्माण को तेज़ और जनता के लिए सुलभ बना सकते हैं, परन्तु इससे संवेदनशील प्रणाली साइबर खतरों के प्रति अधिक उजागर हो जाती है। उन्होंने राज्य प्रशासन से अनुरोध किया कि कोई भी सॉफ़्टवेयर लागू करने से पहले व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल किया जाए।
पैनल की सिफ़ारिश में कमजोरियों की जांच, एन्क्रिप्शन मानकों को अपनाना और विधायी सचिवालय में एक समर्पित साइबर‑सुरक्षा इकाई की स्थापना शामिल है। साथ ही, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म संभालने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण की भी मांग की गई है ताकि फ़िशिंग और मैलवेयर जोखिम कम हो सके।
राज्य अधिकारियों ने इस सलाह को स्वीकार किया है और बताया है कि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना में सुझाए गए सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा, जिससे सिक्किम की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता बनी रहे।