MP सरकार का सरकारी खर्च घटाने का नया निर्देश: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य, यात्रा के लिए मंजूरी आवश्यक

मध्य प्रदेश प्रशासन ने सरकारी खर्चों में कटौती और ईंधन की खपत कम करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सरकारी बैठकों के लिए जहाँ भी संभव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को अनिवार्य किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकारी अधिकारियों द्वारा किसी भी बाहरी यात्रा के लिए अब पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। यह कदम वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मितव्ययिता के राष्ट्रीय आह्वान से प्रेरित होकर, सार्वजनिक वित्त को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

राज्य सरकार का यह कदम संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और विभिन्न विभागों में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसका मुख्य ध्यान राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए गैर-आवश्यक व्यय को कम करने पर है।