मंत्रालय ने आरबीआई से शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस खोलने का आग्रह किया

वित्त मंत्रालय ने आरबीआई से शहरी सहकारी बैंकों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस जारी करने का अनुरोध किया है, जिससे महानगरों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हो सके।

सीक्रेटरी आशिष कुमार भुटानी ने मंत्रालय की स्थिति स्पष्ट की, यह बताते हुए कि शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान संख्या बढ़ती क्रेडिट और बचत की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

आरबीआई ने पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संख्या में सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया है। मंत्रालय का मानना है कि शहरी संस्थाओं को लाइसेंस देने से छोटे व्यवसायों और निम्न‑आय वाले परिवारों के लिए बैंकिंग पहुँच में सुधार होगा।

यह कदम वित्तीय क्षेत्र की पहुँच को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसमें सरकार आरबीआई की प्रतिक्रिया और संभावित नियामक समायोजन पर नज़र रखेगी।