मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी अंतिम चरण में, मानसून सत्र में विधेयक पेश होने की संभावना

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति विभिन्न सामुदायिक समूहों से सुझाव और प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है।

यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में यह प्रारंभिक कार्य एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधेयक को आगामी मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश करने की योजना है।

मध्य प्रदेश में यूसीसी की ओर यह कदम सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करना है।