मध्यप्रदेश सरकार ने पटवारी संघ के साथ स्वामित्व योजना पर समझौता किया

मध्यप्रदेश सरकार और पटवारी संघ ने स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन पर समझौता किया है, जो ग्रामीण घरों के संपत्ति अधिकार सुदृढ़ करने के लिए भूमि‑रिकॉर्डिंग पहल है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा कि सरकार आवश्यक आदेश शीघ्र जारी करेगी, जिससे प्रक्रिया में बाधाएँ दूर होंगी और योजना की जमीन‑स्तरीय गतिविधियों में तेजी आएगी।

यह समझौता भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो राज्य के व्यापक ग्रामीण विकास एजेंडा का हिस्सा है। सभी पक्षों को उम्मीद है कि तेज कार्यान्वयन से लाखों छोटे किसान और जमीन मालिकों को लाभ मिलेगा।

विस्तृत कार्य‑प्रणाली अभी चर्चा में है, पर दोनों पक्ष पूरी सहयोग की भावना व्यक्त कर रहे हैं, जिससे पटवारी और प्रशासन के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट हो रहा है।