कुकी-जो काउंसिल ने केंद्र और मणिपुर सरकार को 10 अक्टूबर तक मुख्य मांगों का समाधान करने की अंतिम तिथि दी

कुकी‑जो काउंसिल, जो मणिपुर के कई जनजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, ने केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन को अपनी मुख्य मांगों पर प्रतिक्रिया देने के लिए 10 अक्टूबर तक का समय दिया है। यह समय सीमा काउंसिल के आधिकारिक मंच पर जारी एक बयान के माध्यम से घोषित की गई, जिससे उठाए गए मुद्दों की तात्कालिकता स्पष्ट हुई।

इन मांगों में अधिक राजनीतिक स्वायत्तता, विकास निधियों में वृद्धि और भूमि अधिकारों की गारंटी शामिल है, जो tribal प्रतिनिधियों और सरकार के बीच चल रही बातचीत का मूल बिंदु रहे हैं। पिछले कई महीनों में कई दौर की चर्चाओं के बाद भी कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला, जिससे काउंसिल ने सख्त रुख अपनाया।

राज्य अधिकारियों ने अभी तक विस्तृत उत्तर नहीं दिया है, जबकि गृह मंत्रालय ने काउंसिल के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे होने की सूचना दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि 10 अक्टूबर की अंतिम तिथि दोनों पक्षों को वार्ता तेज़ करने के लिए प्रेरित कर सकती है, परन्तु परिणाम अभी अनिश्चित है।