📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajani Gairshail
राजनीति
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कार्यकारी इंजीनियर पर आरोपों की जांच के लिए JKAS अधिकारी को नियुक्त किया
✍️ Kashmir Life
🗓 17 अक्टू. 2026, 08:15 PM
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कार्यकारी इंजीनियर पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए JKAS अधिकारी को नियुक्त किया है, जैसा कि कश्मीर लाइफ ने बताया।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कार्यकारी इंजीनियर पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक JKAS अधिकारी को नियुक्त किया है, यह जानकारी क्षेत्रीय समाचार पोर्टल कश्मीर लाइफ ने दी। यह कदम प्रशासन की तत्परता को दर्शाता है कि वह आरोपों की सटीक जांच करना चाहता है।
नियुक्त JKAS अधिकारी सबूत इकट्ठा करने, संबंधित पक्षों से पूछताछ करने और आरोपों की वैधता पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आरोपों की प्रकृति या कार्यकारी इंजीनियर की पहचान के बारे में अभी तक कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।
प्राधिकरणों ने बताया कि जांच मौजूदा प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत की जाएगी और परिणामस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागीय प्रमुख कार्रवाई करेंगे। यह कदम राज्य के इंजीनियरिंग और सार्वजनिक कार्य विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
कश्मीर लाइफ ने सरकारी अधिकारियों या नियुक्त अधिकारी से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं ली। जांच प्रक्रिया को बिना देरी के आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जब तक कि नियुक्त अधिकारी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता।
सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस जांच में पूर्ण सहयोग दें, ताकि राज्य के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।
नियुक्त JKAS अधिकारी सबूत इकट्ठा करने, संबंधित पक्षों से पूछताछ करने और आरोपों की वैधता पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आरोपों की प्रकृति या कार्यकारी इंजीनियर की पहचान के बारे में अभी तक कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।
प्राधिकरणों ने बताया कि जांच मौजूदा प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के तहत की जाएगी और परिणामस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संबंधित विभागीय प्रमुख कार्रवाई करेंगे। यह कदम राज्य के इंजीनियरिंग और सार्वजनिक कार्य विभागों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
कश्मीर लाइफ ने सरकारी अधिकारियों या नियुक्त अधिकारी से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं ली। जांच प्रक्रिया को बिना देरी के आगे बढ़ाने की उम्मीद है, जब तक कि नियुक्त अधिकारी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेता।
सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे इस जांच में पूर्ण सहयोग दें, ताकि राज्य के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और ईमानदारी बनी रहे।