भारत की नकद सहायता योजना पर लागत संकट: फ्रंटलाइन की रिपोर्ट

फ्रंटलाइन मैगज़ीन ने भारत की नकद‑आधारित कल्याण योजनाओं के वित्तीय प्रभावों की विस्तृत जांच की है। लेख में बताया गया है कि सीधे नकद वितरण, जो लाभार्थियों तक तेज़ी से पहुँचाता है, केंद्र और राज्य के बजट पर बढ़ती दबाव डाल रहा है। पीएम‑किसान, पीएम‑जीकेवाई और अन्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजनाओं के कुल खर्च में राजस्व वृद्धि से तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है।

मैगज़ीन इस बात पर चिंता जताती है कि बिना नियंत्रण के खर्च अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए फंडिंग को सीमित कर सकता है। यह वितरण तंत्र की दक्षता और यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है कि सहायता सबसे ज़रूरतमंदों तक पहुँचे।

अंत में, फ्रंटलाइन एक संतुलित रणनीति की वकालत करती है, जिसमें नकद सहायता की त्वरित पहुँच को बनाए रखते हुए लागत‑नियंत्रण उपाय, उन्नत डेटा विश्लेषण और नियमित समीक्षा शामिल हों, ताकि वित्तीय स्थिरता और गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य दोनों सुरक्षित रहें।