गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी और ऑटो रिक्शा ऑपरेटरों के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रस्ताव रखा

गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए लागत का 50% तक सब्सिडी देने का नया कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना राज्य के परिवहन विभाग द्वारा घोषित की गई है और इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत, जो ऑपरेटर इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करेंगे, उन्हें वाहन की कीमत का 50% तक वित्तीय सहायता मिलेगी, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करें। यह पहल ड्राइवरों के परिचालन लागत को कम करने और राज्य के सार्वजनिक परिवहन बेड़े के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में मदद करेगी।

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और प्रारंभिक अनुमोदन सीमित संख्या के आवेदकों को दिया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के संक्रमण का समर्थन करने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का भी वादा किया है।

यह घोषणा अन्य भारतीय राज्यों की समान पहलों के बाद आई है, जो इलेक्ट्रिक दो‑पहिया और तीन‑पहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं। गोवा के परिवहन ऑपरेटरों का मानना है कि सब्सिडी से इलेक्ट्रिक विकल्प अधिक किफायती होंगे और वे सख्त पर्यावरणीय नियमों का पालन कर सकेंगे।

गोवा सरकार ने अभी तक विस्तृत आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की है, लेकिन उन्होंने बताया है कि इच्छुक ऑपरेटर आधिकारिक परिवहन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।