पूर्व न्यायाधीश के पास एलपीजी एजेंसी

मामला दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश से जुड़ा है, जो बाद में मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश बने। यह पता चला है कि इस व्यक्ति के पास उनके न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल के दौरान एक एलपीजी एजेंसी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि यह एजेंसी कैसे संचालित की गई और क्या यह किसी हितों के टकराव का कारण बनी। हालांकि, यह तथ्य कि एक कार्यरत न्यायाधीश ऐसे व्यावसायिक उपक्रम में शामिल था, ने कानूनी पर्यवेक्षकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। न्यायपालिका से उच्चतम मानकों की अपेक्षा की जाती है और इन सिद्धांतों से कोई विचलन जनता का विश्वास खो सकता है।