पंजाब की 750 करोड़ रुपये की ग्रामीण योजना में भेदभाव का आरोप

मोहाली के समाचार स्रोतों ने बताया कि पंजाब सरकार की 750 करोड़ रुपये की प्रमुख ग्रामीण योजना के कार्यान्वयन में भेदभाव के आरोप लगे हैं। इन आरोपों में कहा गया है कि कुछ गांवों या समुदायों को योजना के लाभों से बाहर रखा जा रहा है, जबकि अन्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

स्थानीय नेताओं ने कहा कि चयन मानदंड पारदर्शी नहीं हैं और राजनीतिक या सामाजिक संबंधों से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र ऑडिट और फंड आवंटन के लिए स्पष्ट, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ढांचा माँगा है।

राज्य के अधिकारियों ने विस्तृत टिप्पणी नहीं की, पर एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इन चिंताओं की समीक्षा कर रही है और योजना को समान रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस मुद्दे की जांच संबंधित विभागीय समिति द्वारा निकट भविष्य में की जाएगी।

यदि ये आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो योजना के कार्यान्वयन में देरी और राज्य में बड़े पैमाने पर ग्रामीण पहलों के प्रबंधन पर व्यापक प्रश्न उठ सकते हैं।