छत्तीसगढ़ HC: निजी स्कूल RTI के दायरे में नहीं, यदि PSU कर्मचारियों के बच्चों की फीस भरे

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निजी शैक्षणिक संस्थान केवल इस आधार पर सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के दायरे में नहीं आते कि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) अपने कर्मचारियों के बच्चों की फीस का भुगतान करके उनकी शिक्षा का वित्तपोषण करता है।

अदालत के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध कराना या नियंत्रण आवश्यक है। PSU द्वारा कर्मचारियों के बच्चों के लिए फीस का भुगतान मात्र निजी स्कूल को सरकार द्वारा 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित' माने जाने के बराबर नहीं है।

यह निर्णय निजी संस्थाओं पर पारदर्शिता कानूनों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता प्रदान करता है, और व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए वित्तीय लेनदेन तथा संस्थान के प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण या वित्तपोषण के बीच अंतर करता है।