पश्चिम बंगाल ने नए नियुक्त शिक्षकों को चुनाव लड़ने से रोका

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें पिछले बारह महीनों में नियुक्त हुए शिक्षकों को किसी भी आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह कदम सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की संभावनाओं और शिक्षकों को उनके शैक्षणिक कर्तव्यों पर केंद्रित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उठाया है। यह प्रतिबंध सभी सरकारी और सरकारी‑सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों पर लागू होगा, और स्कूलों को नामांकन स्वीकार करने से पहले कर्मचारियों की सेवा अवधि की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षकों के संघों ने इस निर्णय की आलोचना की है, कहकर यह संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि सरकार ने कहा है कि यह एक अस्थायी उपाय है और शिक्षा प्रणाली की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अभी तक कोई कानूनी चुनौती दर्ज नहीं हुई है, और यह नियम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए लागू रहेगा।