उत्तarakhand हाई कोर्ट ने सार्वजनिक पार्कों की सूची बनाकर 9 महीनों में पूरा करने का आदेश दिया

उत्तarakhand हाई कोर्ट ने यह नोट किया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक पार्कों की पूरी सूची तैयार करने में देरी की है। अदालत ने इस देरी को शहरी योजना और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए एक समस्या के रूप में उजागर किया।

न्यायालय ने एक व्यापक, राज्यव्यापी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया जिससे सभी सार्वजनिक पार्कों की पहचान और सूची बनायी जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए नौ महीने की कड़ी समय सीमा तय की गई है।

राज्य के वन और शहरी विकास विभागों को इस प्रयास में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रत्येक पार्क का स्थान, आकार और सुविधाएँ सही‑सही दर्ज हों। यह आदेश हरित क्षेत्रों के बेहतर रख‑रखाव और विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है।

यदि निर्धारित समय में यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो अदालत आगे की जाँच‑परख कर सकती है, यह चेतावनी भी दी गई है। पर्यावरणीय शासन में न्यायालय की इस पहल ने राज्य स्तर पर बढ़ती judicial रुचि को दर्शाया है।