गुजरात, असम और उत्तराखंड में यूसीसी नियमों में अंतर, द फेडरल रिपोर्ट

यूनीफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) भारत में बहस का विषय बना हुआ है, जहां केंद्रीय सरकार ने स्वीकार किया है कि इसका लागू होना राज्यों में अलग-अलग है।

गुजरात में विधायकों ने एक ऐसी प्रावधानों की श्रृंखला अपनाई है जो राष्ट्रीय मॉडल से भिन्न है, खासकर विवाह और विरासत के मामलों में।

असम ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, अपने नागरिक कोड को राज्य की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों के अनुरूप ढाला है।

उत्तराखंड ने भी यूसीसी का अपना संस्करण लागू किया है, जिसमें स्थानीय परंपराओं और कानूनी प्रथाओं को दर्शाने वाले विशिष्ट खंड हैं।

ये भिन्नताएं एक समान नागरिक कोड को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की चल रही चुनौती को उजागर करती हैं, जबकि राज्य स्वायत्तता का सम्मान भी किया जाता है।