त्रिपुरा सरकार ने रिक्तियों को कम करने के लिए एड‑हॉक प्रोमोशन योजना शुरू की

त्रिपुरा सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में बढ़ती रिक्तियों को पाटने के लिए एड‑हॉक प्रोमोशन नीति की घोषणा की है। इस योजना के तहत योग्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल, कार्य प्रदर्शन और उपलब्ध उच्च पदों के आधार पर केस‑बाय‑केस प्रमोशन दिया जाएगा, जिससे नियमित भर्ती प्रक्रिया का इंतजार किए बिना खाली पदों को भरा जा सके।

प्रशासन ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और स्टाफ की कमी से उत्पन्न प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए उठाया गया है। नीति में पात्रता मानदंड, सेवा अवधि और प्रदर्शन रिकॉर्ड को प्रमुख मानदंडों के रूप में निर्धारित किया गया है।

यह घोषणा उसी समय आई है जब राज्य की भर्ती और प्रोमोशन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है। अधिकारियों ने कहा कि एड‑हॉक योजना एक अस्थायी उपाय है और कोर्ट के निर्णय तक कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करेगी।

सरकार ने विभाग प्रमुखों को दो हफ्तों के भीतर योग्य कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद चरणबद्ध रूप से प्रोमोशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पहल कानूनी जांच के बीच राज्य की कार्यबल को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।