तमिलनाडु ने दिखाया: बिजली वितरण में निजीकरण की ज़रूरत नहीं

तमिलनाडु की बिजली वितरण व्यवस्था, जो राज्य-स्वामित्व वाली तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (TNEB) द्वारा संचालित है, विश्वसनीयता और लागत‑प्रभावशीलता का उदाहरण माना जाता है। द हिंदू की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान प्रणाली न्यूनतम हानि के साथ बिजली आपूर्ति करती है और उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरें बनाए रखती है।

समर्थक यह तर्क देते हैं कि राज्य का सुदृढ़ नियामक ढांचा और कड़ी निगरानी वितरण क्षेत्र को स्थिर रखने के प्रमुख कारण हैं। वे यह भी बताते हैं कि निजीकरण अनिश्चितता और उच्च लागत ला सकता है, बिना किसी स्पष्ट लाभ के।

सरकार ने वर्तमान ढाँचे को बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन पर काम कर रही है। निजीकरण के लिए कोई औपचारिक योजना नहीं है, और अधिकारी वर्तमान मॉडल के सार्वजनिक हित में होने का विश्वास रखते हैं।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि तमिलनाडु का अनुभव अन्य राज्यों के लिए बिजली क्षेत्र में सुधार पर विचार करते समय एक मानक बन सकता है।