सुप्रीम कोर्ट के हिंदी दृष्टिकोण पर आग्रह के बाद तमिलनाडु ने दो‑भाषा नीति पर अडिग रुख अपनाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदी के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की मांग की, भाषा नीति के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता जताई। इसके जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने अपनी दो‑भाषा नीति पर अडिग रुख दोहराया, जिसमें राज्य के आधिकारिक कार्यों में तमिल और अंग्रेजी का उपयोग अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि यह नीति राज्य की भाषाई विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय तमिलनाडु के लंबे समय से चल रहे तमिल को सांस्कृतिक आधारशिला मानने के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जबकि राष्ट्रीय भाषा आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है।