सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से ऊपर के UPI लेन‑देन पर MDR को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट आज एक याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन‑देन पर लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मानते हैं कि यह शुल्क संरचना छोटे व्यापारीयों के लिए अनुचित है और कम लागत वाले डिजिटल भुगतान के सिद्धांत के विरुद्ध है।

छोटे खुदरा व्यापारियों और उद्योग संगठनों के गठबंधन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि नियामक को या तो इस दर को घटाया जाए या 2,000 रुपये से ऊपर के लेन‑देन के लिए इसे पूरी तरह हटाया जाए।

यदि कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है, तो यह निर्णय देश भर में डिजिटल भुगतान की लागत संरचना को बदल सकता है, जिससे व्यापारियों के लेन‑देन खर्च में कमी आएगी और बैंकों व भुगतान सेवा प्रदाताओं की मूल्य निर्धारण नीति पर असर पड़ेगा।

यह सुनवाई UPI के शुल्क‑मुक्त मॉडल की स्थिरता और वित्तीय समावेशन तथा भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की राजस्व आवश्यकताओं के बीच चल रहे बहस के बीच आती है।