सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकार मामलों में पैनल जांच अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अधिकार के मामलों में पैनल जांच अनिवार्य नहीं है, जिससे पहले की धारणा बदल गई कि न्यायिक कार्रवाई से पहले ऐसी जांच आवश्यक है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि पूर्व पैनल जांच की अनुपस्थिति से मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दायर करने से नहीं रोका जा सकता।

न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिकार के मामलों में शीघ्र समाधान आवश्यक है, और पैनल जांच को अनिवार्य बनाना न्याय में देरी का कारण बन सकता है। संविधान भी ऐसे कोई प्रक्रिया बाधा नहीं निर्धारित करता।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय व्यक्तियों और NGOs को सीधे अदालत में याचिका दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों का निपटारा तेज़ हो सकता है।