सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2024 की हिरासत में हुई मौत की CBI जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2024 में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को जानबूझकर छुपाने की संभावना बताकर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर बल दिया।

मृतक की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन वह पुलिस हिरासत में रहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे प्रक्रिया में लापरवाही और संभावित दुरुपयोग के आरोप लगे। मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी दलों ने बार‑बार पारदर्शी जांच की मांग की, यह तर्क देते हुए कि राज्य ने हिरासत में रहने वाले व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा में विफलता दिखाई।

CBI को यह केस सौंपकर न्यायालय का उद्देश्य पुलिस की कार्रवाई, फोरेंसिक साक्ष्य और सूचना दमन के प्रयासों की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना है। एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद आगे की न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि जब राज्य संस्थाएँ दुराचार को छुपाने का प्रयास करती हैं, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करने को तैयार है, जिससे देश भर में हिरासत मामलों में जवाबदेही मजबूत होगी।