सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बेस वर्ष निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बेस वर्ष तय करने के निर्णय में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। न्यायालय ने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग को मतदाता पंजीकरण और संबंधित आँकड़ों के लिए बेस वर्ष तय करने की स्वतंत्रता है। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम न्यायपालिका और चुनावी प्राधिकरण के बीच सत्ता विभाजन को मजबूत करता है।