सुप्रीम कोर्ट ने चलने के अधिकार को मौलिक घोषित किया, फुटपाथ अनिवार्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चलने के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अभिन्न मानते हुए मौलिक अधिकार घोषित किया है। शीर्ष अदालत ने सभी सड़कों पर सुव्यवस्थित फुटपाथों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मोटर चालित यातायात की तुलना में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इस ऐतिहासिक निर्णय से नागरिकों को अपने चलने के अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी सहारा लेने का अधिकार मिला है। यह नागरिक निकायों पर भी पैदल चलने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाकर शहरी और ग्रामीण जीवन की परिस्थितियों को मौलिक रूप से बदलने के उद्देश्य से फुटपाथ के बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव को सुनिश्चित करने का आदेश देता है।

अदालत के निर्देश में इन आवश्यकताओं को औपचारिक रूप देने के लिए विधायी कार्रवाई का आह्वान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार ऐसे कानून बनाए जो सभी सड़क नेटवर्क पर फुटपाथों के प्रावधान की गारंटी देते हों। इस कदम से देश भर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा और सुविधा में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।