जीवनशैली
SIR ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ''ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
SIR ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ''ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
SIR ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ''ਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
Tuesday, Nov 03, 2026 ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ SIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (W.P. No. 14955/2026, ਫੈਸਲਾ 14.10.2026) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
Tuesday, Nov 03, 2026 ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਣ ਪੁਨਰੀਖਣ (SIR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ SIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਲੋਤਪਲ ਦੱਤਾ ਬਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (W.P. No. 14955/2026, ਫੈਸਲਾ 14.10.2026) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (CEOs) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।