राज्यसभा ने MSME बिल पारित किया, भुगतान तेज़ी और विवाद समाधान सुनिश्चित

उच्च सदन ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) बिल को मंजूरी दी, जो देश के सबसे बड़े व्यावसायिक क्षेत्र के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बिल के तहत MSME के साथ सभी लेनदेन के लिए 30‑दिन का भुगतान समय-सीमा निर्धारित किया गया है, और किसी भी विलंबित भुगतान को औपचारिक नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर निपटाया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा, बड़े कॉरपोरेट्स और MSME के बीच दावों को सुलझाने के लिए एक समर्पित विवाद समाधान पैनल की स्थापना की गई है।

उद्योग संगठनों ने इस कदम की सराहना की है, क्योंकि देर से भुगतान छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रमुख बाधा रहे हैं। नई प्रावधानों से तरलता में सुधार और MSME के दिवालियापन के जोखिम को कम करने की उम्मीद है।

राज्यसभा में पारित होने के बाद, बिल को लोकसभा में भेजा जाएगा, और सरकार से अगले कुछ महीनों में कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार करने की उम्मीद है।