📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Shiraz Husain
नौकरी
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा: छोटी सजा से पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 20 नव. 2026, 10:31 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने कहा कि परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव वाली वेतन वृद्धि रोकने जैसी छोटी सजाओं के कारण सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती।
राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने यह स्पष्ट किया कि परिनिंदा या अस्थायी वेतन वृद्धि रोकना जैसी हल्की अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी सजाएँ संचयी प्रभाव नहीं रखतीं, तो वे करियर प्रगति को रोकने के योग्य नहीं हैं।
पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पदोन्नति का निर्णय समग्र प्रदर्शन और योग्यता पर आधारित होना चाहिए, न कि एकल, कम गंभीर दंड पर। इस निर्णय से सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।
इस आदेश से उन हजारों राज्य कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है, जो छोटी सजाओं के कारण पदोन्नति में देरी का सामना कर रहे थे। प्रशासनिक विभागों को अब इन मामलों की पुनः समीक्षा करके कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करना होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक मानक स्थापित करेगा, जिससे अधिकारियों को अनुपातिक उपाय अपनाने और अनावश्यक पदोन्नति रोकथाम से बचने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा।
पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पदोन्नति का निर्णय समग्र प्रदर्शन और योग्यता पर आधारित होना चाहिए, न कि एकल, कम गंभीर दंड पर। इस निर्णय से सार्वजनिक सेवा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।
इस आदेश से उन हजारों राज्य कर्मचारियों को तत्काल राहत मिलने की संभावना है, जो छोटी सजाओं के कारण पदोन्नति में देरी का सामना कर रहे थे। प्रशासनिक विभागों को अब इन मामलों की पुनः समीक्षा करके कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करना होगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के लिए एक मानक स्थापित करेगा, जिससे अधिकारियों को अनुपातिक उपाय अपनाने और अनावश्यक पदोन्नति रोकथाम से बचने की दिशा में प्रेरित किया जाएगा।