राजस्थान सरकार ने छात्र विरोधों के लिए नई SOP का मसौदा तैयार किया

राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राज्य के कॉलेजों और स्कूलों में छात्र विरोधों को संभालने के लिए एक मसौदा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि यह दस्तावेज़ बल के बजाय छात्र प्रतिनिधियों और प्राधिकारियों के बीच संरचित संवाद को प्राथमिकता देता है।

मसौदे में प्रमुख प्रावधानों में शिकायत निवारण सेल की स्थापना, किसी भी प्रदर्शन से पहले पूर्व सूचना देना, और तभी पुलिस की भागीदारी की अनुमति देना शामिल है जब शांतिपूर्ण वार्ता विफल हो जाए। साथ ही, सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले व्यवधानों पर दंड का प्रावधान है, जबकि शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी भी दी गई है।

राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम हाल के महीनों में हुए कई कैंपस असंतोष की घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिनमें कभी‑कभी कठोर कार्रवाई से स्थिति बिगड़ गई थी। पारदर्शी प्रक्रिया को संस्थागत बनाकर सरकार शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का सम्मान करने की आशा रखती है।

मसौदा विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं, छात्र संघों और नागरिक समाज समूहों से प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य कैबिनेट में अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।