राजस्थान ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया

राज्य सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल अब 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जो मूल समाप्ति तिथि से एक वर्ष आगे है। यह कदम आयोग को विधायी निकायों में ओबीसी प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के अपने कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक प्रेस ब्रीफ़िंग में इस विस्तार की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जाति‑आधारित राजनीतिक गणनाओं को पुनः व्यवस्थित करने की साजिश के रूप में देखी जा सकती है।

मुख्य मंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि यह विस्तार प्रक्रियात्मक है, जिससे आयोग के काम में कोई अंतराल न रहे जबकि नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है। आयोग की संरचना या कार्यक्षेत्र में किसी भी बदलाव की जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

यह घोषणा कई राज्यों में आरक्षण और उसके निगरानी तंत्र पर चल रहे बहसों के बीच आई है।

नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया आयोग की अगली रिपोर्ट के तैयार होने के साथ आने की संभावना है।