पंजाब हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के नए कानून को रोका, 251 पुराने पेड़ बचाए

31 अक्टूबर को पंजाब हाईकोर्ट ने हाल ही में पेश किए गए ऐसे कानून पर गंभीर चिंता जताई, जो शुल्क जमा करने पर पेड़ काटने की अनुमति देता था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह प्रावधान राज्य के पर्यावरण को व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। इस कारण, न्यायालय ने इस कानून को लागू होने से रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे 251 पुराने पेड़ों की कटाई रोकी गई।

यह फैसला पंजाब में पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर जब शहरी विकास का दबाव बढ़ रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह रोकथामात्मक कदम है, जब तक कि कानून के पर्यावरणीय प्रभाव की पूरी जांच नहीं हो जाती।

राज्य अधिकारियों को कोर्ट को विस्तृत जवाब देने के लिए कहा गया है, जिसमें बताया जाएगा कि प्रस्तावित शुल्क‑आधारित प्रणाली मौजूदा पर्यावरणीय नियमों के साथ कैसे मेल खाती है। सरकार का उत्तर आने वाले हफ्तों में अपेक्षित है, और अंतिम निर्णय तय करेगा कि कानून को संशोधित किया जाए या पूरी तरह से निरस्त किया जाए।