राष्ट्रपति ने गुजरात के यूसीसी को मंजूरी दी, उत्तराधिकार और संपत्ति नियमों में बदलाव

भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात राज्य विधानसभा द्वारा पारित यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है। यह स्वीकृति विधेयक को कानून बनाने के लिए आवश्यक अंतिम चरण है, जिससे इसे राज्य में लागू किया जा सकेगा।

गुजरात यूसीसी उत्तराधिकार और संपत्ति के नियमों में एक नया ढांचा पेश करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों को एक समान मानदंडों से बदलना है। नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकार के अधिकार एक समान मानदंडों के आधार पर निर्धारित होंगे।

गुजरात के विधायकों ने इस कदम को कानूनी समानता और लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगति के रूप में सराहा, जबकि कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अब राज्य को अपने नागरिक प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार की व्यापक यूसीसी नीति के साथ संरेखित करना होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, विधेयक को सामान्य प्रक्रियात्मक नोटिस के बाद शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

यह मंजूरी केंद्र सरकार की उन राज्य‑स्तरीय सुधारों को प्रोत्साहित करने की इच्छा को भी दर्शाती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर यूनीफ़ॉर्म सिविल कोड की दिशा में अग्रसर हैं।