Religion
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
Saturday, Nov 07, 2026।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
Saturday, Nov 07, 2026।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਤੀ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।