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पटना में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सरकार की नीतियों और नक्सल बयान पर तीखा हमला
18 अगस्त को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में सामंती उत्पीड़न, केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री के नक्सल संबंधी बयानों की कड़ी निंदा की।
18 अगस्त 2026 को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी‑लेनिनवादी) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार में जारी सामंती उत्पीड़न, केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने दिनारा में चंदेश्वर चौधरी के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है, जिससे सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट होती है और पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा की तत्काल मांग की।
भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सल’ जैसे बयान को प्रश्नवाचक स्वर में उठाया और बताया कि इससे पहले सरकार ने विरोधियों को ‘अर्बन नक्सल’, ‘टुकड़े‑टुकड़े गैंग’ और ‘एंटी‑नेशनल’ जैसे शब्दों से लेबल किया था, और अब सवाल उठाने वाले लोगों को नए शब्दों से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने जनरेशन ज़ेड को लेकर दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि युवाओं की बात और सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। मनरेगा सहित यूपीए सरकार के समय बने कई कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या इन्हें भी माओवादी सोच से प्रभावित माना जाएगा।
भट्टाचार्य ने सरकार से जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की कड़ी मांग की।
उन्होंने दिनारा में चंदेश्वर चौधरी के साथ हुई घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है, जिससे सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट होती है और पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा की तत्काल मांग की।
भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री के ‘दिमागी नक्सल’ जैसे बयान को प्रश्नवाचक स्वर में उठाया और बताया कि इससे पहले सरकार ने विरोधियों को ‘अर्बन नक्सल’, ‘टुकड़े‑टुकड़े गैंग’ और ‘एंटी‑नेशनल’ जैसे शब्दों से लेबल किया था, और अब सवाल उठाने वाले लोगों को नए शब्दों से निशाना बनाया जा रहा है।
उन्होंने जनरेशन ज़ेड को लेकर दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि युवाओं की बात और सवालों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। मनरेगा सहित यूपीए सरकार के समय बने कई कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या इन्हें भी माओवादी सोच से प्रभावित माना जाएगा।
भट्टाचार्य ने सरकार से जनहित के मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की कड़ी मांग की।