📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Athulvis
शिक्षा
ओडिशा ने SC/ST छात्रों के विदेश अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की
✍️ The Indian Express
🗓 19 अग. 2026, 01:36 PM
👁 5
ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की।
ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के विदेश में पढ़ाई करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत ट्यूशन फीस, रहने‑खर्च और अन्य संबंधित खर्चों को कवर किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सुलभ हो सके।
आयोग के अनुसार, पात्रता में न्यूनतम शैक्षणिक प्रदर्शन और आर्थिक आवश्यकता का प्रमाण शामिल होगा। आवेदन राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, और इस वर्ष के अंत तक पहली बैच की छात्रवृत्तियां दी जाने की उम्मीद है।
यह योजना ओडिशा की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और historically marginalized समुदायों की सामाजिक गतिशीलता सुधारने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। अधिकारियों का मानना है कि यह छात्रवृत्तियां नई पीढ़ी के SC/ST स्नातकों को वैश्विक अनुभव प्रदान करेगी और वे अपने ज्ञान को राज्य में वापस लाएंगे।
शिक्षा NGOs और सामुदायिक नेताओं सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि यह वंचित छात्रों के लिए अवसरों की कमी को दूर करता है। सरकार इस कार्यक्रम के प्रभाव को ट्रैक करने और मांग के आधार पर इसे विस्तारित करने की योजना बना रही है।
छात्रवृत्ति राज्य के शिक्षा बजट से वित्तपोषित होगी, साथ ही SC/ST वर्गों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी।
आयोग के अनुसार, पात्रता में न्यूनतम शैक्षणिक प्रदर्शन और आर्थिक आवश्यकता का प्रमाण शामिल होगा। आवेदन राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, और इस वर्ष के अंत तक पहली बैच की छात्रवृत्तियां दी जाने की उम्मीद है।
यह योजना ओडिशा की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और historically marginalized समुदायों की सामाजिक गतिशीलता सुधारने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। अधिकारियों का मानना है कि यह छात्रवृत्तियां नई पीढ़ी के SC/ST स्नातकों को वैश्विक अनुभव प्रदान करेगी और वे अपने ज्ञान को राज्य में वापस लाएंगे।
शिक्षा NGOs और सामुदायिक नेताओं सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि यह वंचित छात्रों के लिए अवसरों की कमी को दूर करता है। सरकार इस कार्यक्रम के प्रभाव को ट्रैक करने और मांग के आधार पर इसे विस्तारित करने की योजना बना रही है।
छात्रवृत्ति राज्य के शिक्षा बजट से वित्तपोषित होगी, साथ ही SC/ST वर्गों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं से अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी।