नागालैंड विधानसभा ने प्रोटेक्टेड एरिया परमिट व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की

नागालैंड विधानसभा ने केंद्र सरकार से प्रोटेक्टेड एरिया परमिट (PAP) व्यवस्था को हटाने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया। विधायकों का कहना है कि यह परमिट प्रणाली, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों को मंजूरी आवश्यक बनाती है, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान‑प्रदान में बाधा डालती है।
PAP नियम 1950 के दशक से लागू है और इसे सुरक्षा व प्रशासनिक कारणों से स्थापित किया गया था, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच सीमित रहती थी। समय के साथ आलोचकों का तर्क है कि यह नियम पुराना हो गया है और राज्य की आर्थिक संभावनाओं को रोकता है।
विधानसभा के सदस्यों ने गृह मंत्रालय से इस नीति की पुनरावलोकन और निरस्तीकरण का आग्रह किया, यह दर्शाते हुए कि नागालैंड को अपने आंतरिक सीमाओं के प्रबंधन में स्वायत्तता होनी चाहिए। प्रस्ताव अब केंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, जबकि अधिकारियों ने अभी तक इस मांग पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।