एमपी उच्च न्यायालय ने राज्य बार को जूनियर वकीलों को प्रारंभिक 3 वर्षों के लिए भत्ता देने का आदेश दिया

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में जारी निर्णय में मध्यप्रदेश राज्य बार काउंसिल को जूनियर वकीलों को प्रारंभिक तीन वर्षों के अभ्यास के दौरान भत्ता देने का निर्देश दिया है। यह आदेश गुरुवार को जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य नए वकीलों पर आर्थिक दबाव को कम करना है।

न्यायालय ने बताया कि कई नए वकील क्लाइंट बेस बनाने के दौरान खुद को आर्थिक रूप से स्थिर रखने में कठिनाई का सामना करते हैं, और भत्ता उन्हें आय की तत्काल आवश्यकता के बजाय अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। राशि और भुगतान के तरीके को बार काउंसिल के विवेक पर छोड़ दिया गया है, लेकिन न्यायालय ने समय पर भुगतान पर जोर दिया।

राज्य बार काउंसिल को 30 दिनों के भीतर एक योजना तैयार करनी होगी, जिसमें पात्रता मानदंड, भत्ता राशि और आवेदन प्रक्रियाएँ शामिल होंगी। काउंसिल के सदस्य जो तीन वर्षों से कम समय से अभ्यास कर रहे हैं, वे इस योजना के तहत योग्य होंगे।

कानूनी विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि यह युवा वकीलों को उनके प्रारंभिक वर्षों में पेशे में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करके कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।