मिज़ोरम सरकार ने पेंशन धोखाधड़ी माफी योजना के लिए चर्च का सहयोग मांगा

मिज़ोरम सरकार ने एक ऐसी माफी योजना शुरू की है जिससे परिवार पेंशन के धोखाधड़ी वाले मामलों को नियमित किया जा सके। इस योजना के तहत पेंशनधारियों को एक निर्धारित अवधि में अपनी अनियमितताओं को उजागर करके बिना दण्ड के निपटारा करने का अवसर दिया जाएगा।

योजना की जानकारी को व्यापक रूप से पहुँचाने के लिए सरकार ने स्थानीय ईसाई चर्चों से सहयोग मांगा है, क्योंकि ये संस्थाएँ राज्य के कई क्षेत्रों में लोगों के बीच गहरा प्रभाव रखती हैं। चर्च के पुजारीयों को अपने प्रवचन और सामुदायिक बैठकों में इस माफी योजना के विवरण को साझा करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने बताया कि माफी का समय सीमित रहेगा, उसके बाद धोखाधड़ी वाले मामलों में सामान्य कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी। समय‑सीमा और प्रक्रिया संबंधी जानकारी चर्चों और आधिकारिक नोटिस के माध्यम से दी जा रही है।

अधिकारियों का मानना है कि चर्चों के नेटवर्क का उपयोग करके अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक किया जा सकेगा, जिससे पेंशन मामलों में लंबित विवादों का निपटारा हो सकेगा और राज्य की पेंशन प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी।