मेघालय हाई कोर्ट ने विदेशी कैदियों को 28 सितंबर तक डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने का आदेश

मेघालय हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सभी विदेशी नागरिक, जिन्होंने आपराधिक सजा पूरी कर ली है, उन्हें 28 सितंबर से पहले राज्य‑संचालित डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित किया जाए। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें सजा समाप्त होने के बाद विदेशी कैदियों के प्रबंधन के लिए एक समान प्रक्रिया की माँग की गई थी।

अदालत के निर्देश के अनुसार, जेल विभाग को योग्य व्यक्तियों की पहचान, उनके परिवहन की व्यवस्था और उन्हें विदेशी कैदियों के लिए निर्धारित डिटेंशन सेंटर में स्थानांतरित करने का कार्य करना होगा। अधिकारियों को इस कार्य को पूरा करने के लिए कम समय दिया गया है, और असफलता पर contempt of court की कार्रवाई हो सकती है।

मेघालय गृह विभाग ने बताया कि वह जेल विभाग और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर इस समय सीमा को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने कहा कि यह कदम विदेशी नागरिकों की निगरानी को व्यवस्थित करने और सजा समाप्त होने के बाद उनके संभावित सुरक्षा जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश राष्ट्रीय आप्रवासन नीतियों के अनुरूप है, जो सजा समाप्त होने के बाद विदेशी अपराधियों को निगरानी में रखने की आवश्यकता पर बल देती है, ताकि वे बिना देखरेख के सामान्य जनसंख्या में मिल न सकें।