मेघालय उच्च न्यायालय ने जनजातीय प्रमाणपत्र अनिवार्य करने वाले GHADC आदेश को रद्द किया

मेघालय उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रीक्ट काउंसिल (GHADC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चुनाव नामांकन के लिए उम्मीदवारों को जनजातीय प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य था।

GHADC ने पहले सभी उम्मीदवारों से ST प्रमाणपत्र की मांग की थी, जिसे आलोचकों ने गैर-जनजातीय मतदाताओं और उम्मीदवारों के प्रति भेदभावपूर्ण माना। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह आदेश संविधान के समानता और चुनाव में भाग लेने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि संविधान किसी भी स्थानीय निकाय को चुनाव प्रक्रिया पर ऐसी प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं देता। इस रद्दीकरण से चुनावी प्रक्रिया में ST प्रमाणपत्र की बाधा हट गई और सभी योग्य उम्मीदवारों को नामांकन की सुविधा मिली।

यह निर्णय मेघालय में आगामी चुनावों की नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाएगा और भारत में इसी तरह के स्थानीय चुनावी आदेशों के खिलाफ चुनौतियों के लिए मिसाल कायम कर सकता है।