मेघालय HC के मुख्य न्यायाधीश ने किशोर न्याय पर ‘हमारी अंतरात्मा की ऑडिट’ का आह्वान किया

शिलॉंग – मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में किशोर न्याय प्रणाली की पुनः समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इसे ‘हमारी अंतरात्मा की ऑडिट’ कहा और न्यायालय, पुलिस तथा बाल कल्याण संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे यह जांचें कि वर्तमान प्रावधान कानून के साथ टकराव में आए नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं या नहीं।

मुख्य न्यायाधीश ने मामलों के समय पर निपटारे, पुनर्वास उपायों की पर्याप्तता और 2015 के किशोर न्याय (संरक्षण एवं देखभाल) अधिनियम के कार्यान्वयन में मौजूद खामियों को उजागर किया। उन्होंने न्यायपालिका, पुलिस और सामाजिक सेवाओं के बीच समन्वित कार्रवाई की माँग की, ताकि नाबालिग अपराधियों को उचित कानूनी सुरक्षा और पुनर्वास समर्थन मिल सके।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को उदाहरण स्थापित करना चाहिए, पारदर्शी निगरानी तंत्र और नियमित समीक्षा लागू करके प्रणालीगत कमियों की पहचान करनी चाहिए। यह टिप्पणी देर से सुनवाई और युवा अपराधियों के समाज में पुनः समावेशन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।

हितधारकों को एक निर्धारित अवधि में सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद न्यायालय किसी भी कमी को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश का आह्वान राष्ट्रीय स्तर पर किशोर न्याय सुधारों को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है।

हाई कोर्ट प्रगति की निगरानी करेगा और लागू किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए आगे की सुनवाई का आयोजन कर सकता है।