मनिपुर के मुख्यमंत्री 2 सितम्बर से विधानसभा में एनआरसी कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे

मनिपुर के मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि 2 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन को प्रमुख एजेंडा बनाया गया है। यह घोषणा मीडिया को एक संक्षिप्त बयान में की गई, जिसमें सरकार ने एनआरसी प्रक्रिया के कानूनी और कार्यात्मक पहलुओं को स्पष्ट करने का इरादा जताया।

एनआरसी, जो नागरिकता की पुष्टि के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, पूरे भारत में बहस का विषय रहा है। मनिपुर में इस कदम से विभिन्न समुदायों में चिंता उत्पन्न हुई है, जिससे राज्य सरकार ने एक स्पष्ट विधायी दिशा तय करने की आवश्यकता महसूस की।

विधानसभा के एजेंडा में एनआरसी को शामिल करके प्रशासन समय‑सीमा निर्धारित करने, शिकायतों का निपटारा करने और संवैधानिक सुरक्षा के साथ प्रक्रिया को संरेखित करने का लक्ष्य रखता है। सत्र में विधायकों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होगी।

हितधारकों को सत्र शुरू होने से पहले अपने सुझाव प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है, क्योंकि सरकार सुरक्षा और निवासियों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना चाहती है। इस चर्चा के परिणाम से मनिपुर में एनआरसी के कार्यान्वयन का रूप निर्धारित होगा।

विधानसभा इम्फाल में आयोजित होगी, और मुख्यमंत्री ने पारदर्शी एवं परामर्शात्मक प्रक्रिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।