मंगलूर में हाई कोर्ट बेंच की व्यवहार्यता के लिए चेकलिस्ट तैयार करेंगे अधिकारी

कर्नाटक के अधिकारी मंगलूर में हाई कोर्ट की नई बेंच स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु विस्तृत चेकलिस्ट तैयार करेंगे। यह कदम न्यायिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और बढ़ते मामलों की संख्या को संभालने के लिए राज्य और न्यायपालिका के बीच हुई चर्चा के बाद उठाया गया है।

चेकलिस्ट में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टाफिंग की जरूरत, बजट संबंधी पहलू और litigants की पहुँच पर प्रभाव जैसे मानदंड शामिल होंगे। इस दस्तावेज़ को तैयार करने में कानूनी विशेषज्ञों, वरिष्ठ न्यायाधीशों और स्थानीय प्रशासकों की सलाह ली जाएगी।

तैयार होने के बाद चेकलिस्ट को राज्य के कानून विभाग को भेजा जाएगा, जहाँ से यह सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी, जो बेंच की स्थापना पर अंतिम निर्णय लेगा। यह पहल कर्नाटक में न्यायिक सेवाओं को विकेंद्रीकृत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

बार एसोसिएशन सहित कई हितधारकों ने इस व्यवस्थित दृष्टिकोण का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि स्पष्ट व्यवहार्यता अध्ययन से निर्णय प्रक्रिया तेज़ होगी और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा।

अभी तक इस आकलन की समयसीमा घोषित नहीं की गई है, पर अधिकारियों ने बताया कि तटीय क्षेत्र में न्यायिक सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा।