महाराष्ट्र ने 265 तालुका को सूखा‑ग्रस्त घोषित, फसल ऋण पुनर्संरचना व बिजली रियायतें

महाराष्ट्र की कैबिनेट ने 265 तालुकों को गंभीर जल‑संकट के कारण सूखा‑ग्रस्त घोषित कर आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया है। यह निर्णय लंबे समय से चल रहे सूखे के बाद लिया गया है, जिससे राज्य भर में फसल उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

सरकार ने किसानों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए एक राहत पैकेज पेश किया है। मौजूदा कृषि ऋणों को पुनर्संरचित किया जाएगा, जिससे पुनर्भुगतान अवधि बढ़ेगी और ब्याज दरें कम होंगी, जिससे ऋणग्रस्त किसानों को आय में गिरावट के बाद पुनरुद्धार में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही, प्रभावित तालुकों के पात्र किसानों को बिजली रियायतें दी जाएँगी। सिंचाई और कृषि‑संबंधी कार्यों के लिए बिजली दरें घटाई जाएँगी, जिससे मौसमी बुवाई के दौरान किसानों के खर्च में कमी आएगी।

यह कदम महाराष्ट्र की व्यापक सूखा‑राहत योजना का हिस्सा है, जिसमें जल‑संरक्षण परियोजनाएँ और सबसे अधिक प्रभावित जिलों को अतिरिक्त राहत निधि आवंटित करना शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि ये उपाय तुरंत लागू किए जाएंगे, वित्त विभाग बैंकों और बिजली बोर्ड के साथ समन्वय कर लाभार्थियों तक तेज़ी से पहुँच सुनिश्चित करेगा।