महाराष्ट्र ने 2026 आवासीय समाज बाय‑लॉज़ पर सार्वजनिक सुझाव मांगे

महाराष्ट्र सरकार ने 2026 से लागू होने वाले आवासीय समाज बाय‑लॉज़ के मसौदे पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। यह परामर्श सितंबर के अंत तक खुला रहेगा, जिससे निवासी, डेवलपर और कानूनी विशेषज्ञ लिखित सुझाव दे सकें। मसौदे का उद्देश्य सभी आवासीय समाजों के लिए शासन, रख‑रखाव और विवाद समाधान के मानक स्थापित करना है।

सरकार ने बताया कि नए बाय‑लॉज़ पारदर्शिता, सुरक्षा मानकों और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों जैसे मुद्दों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा, मौजूदा नियमों के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए सुझावों को शामिल करने का वादा किया गया है।

नागरिक महाराष्ट्र आवास विकास प्राधिकरण (MHDA) द्वारा स्थापित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने टिप्पणियाँ जमा कर सकते हैं। प्राधिकरण सभी सुझावों की समीक्षा करेगा और अंतिम बाय‑लॉज़ तय करने से पहले आवश्यक होने पर सार्वजनिक सुनवाई भी कर सकता है। सरकार ने परामर्श अवधि को सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।