मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री मैरी विल्सन को कोर्ट में पेश होने का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को यह कहा कि तमिलनाडु की मंत्री मैरी विल्सन को न्यायिक प्रक्रिया से कोई विशेष छूट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भारत में किसी भी पदाधिकारी को कोर्ट में पेश होने से इनकार करने का अधिकार नहीं है।

संबंधित मामले में जारी किए गए समन के अनुसार, मंत्री को निर्दिष्ट ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर अदालत द्वारा अवमानना के दंड का प्रावधान है।

कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि यह फैसला यह सिद्ध करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सामान्य नागरिकों की तरह ही कानूनी दायित्वों का पालन करना चाहिए, और व्यक्तिगत विशेषाधिकार के दावे को न्यायपालिका ने खारिज कर दिया है।