मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा 27% आरक्षण कटौती पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया, जिससे ओबीसी समुदाय में गहरी नाराज़गी पैदा हुई। यह निर्णय राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के बाद आया और इसे एक महत्वपूर्ण कटौती के रूप में देखा गया। इसके जवाब में, मध्य प्रदेश ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का वादा किया है, ताकि मूल कोटा बहाल किया जा सके। महासभा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की भी घोषणा की है, जिसमें तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। इस कदम से राज्य भर में हजारों ओबीसी मतदाताओं को जुटाने की उम्मीद है, जो आगामी चुनावों और आरक्षण सुधारों पर व्यापक चर्चा को प्रेरित कर सकता है।